ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਵਧ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ!
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ 18-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ MobiKwik ਨੂੰ ਲੱਗਾ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਡੀਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Loan ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਨੁਪਾਤ) 1.92 ਅਤੇ 2.86 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2.57 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ 30,000 ਤੋਂ 34,560 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ 34% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 17,280 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.68 ਤੱਕ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਵੇਂ MRP ਸਟਿੱਕਰ
NEXT STORY 
