ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਕਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਬੰਦੋਬਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਈਜੀਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਅਧੀਨ ਫੀਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹÎਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਖ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲੇ (ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
NEXT STORY 
