ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਆਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਐਮਿਰੇਟਸ ਐੱਨ. ਬੀ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਮਿਤਸੁਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 4.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੋਂ ਠਾਹ ਡਿੱਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ 30350 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀ, ਜਾਣੋ 24-23-22-18K ਦੇ ਭਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ Gold ਦੀ ਕੀਮਤ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਐਸੈੱਟਸ ਮਾਰਚ ਤੱਕ 171 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ (1.95 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ੋ- ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਰੀਬ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗਾ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ
NEXT STORY 
