ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਲਾ ਅਤੇ ਓਬਰ ਸਮੇਤ ਐਪ ਆਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਦੀਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਾਗੋ ਗਾਹਕ ਜਾਗੋ’ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
