ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) – ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Deloitte Layoff: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 1200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛਾਂਟੀ, ਸਲਾਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੌਖਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕ੍ਰਣ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰਥਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚ 'ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀ ਚਾਹ', ਦੋਹਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹ ਬਾਗ ਮਾਲਕ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਸ (ਕੈਟ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ 2022 ’ਚ 22.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਚੋਟੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 16.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸਥਿਰ
NEXT STORY 
