‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਸਵਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ‘ਨੈਕਸਟ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਨੈਕਸਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਾਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਕਰੀ (ਬੀ2ਸੀ) ਵਿਚ ਵੀ 26.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮਿਆਦਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-3ਬੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ-ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ
ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਾਰ
NEXT STORY 
