ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ 30,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 65,876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 30,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ 3.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
Geneva Motor Show 2018 :ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ Tata EVision Sedan
NEXT STORY 
