2024 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੀਟ ’ਚ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 25 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਨਕ ਨੀਲੇਕਣੀ ਇਨਫ਼੍ਰਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣਗੇ?
ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 2018 ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਅਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 2873 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 989 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 400 ਫ਼ੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ 11 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਲੁੱਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕ ਭੀੜ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਵ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣਗੇ। ਜੱਜ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਹੋਣ, ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਭੱਦਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ—ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ’ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
—ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)
viraggupta@hotmail.com
ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਹ
NEXT STORY 
