ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਅਤੇ ਸਲੋਅ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਏ. (ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਏ.
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਕਿਸੇ ਇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਸਿਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰ. ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਡਰਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੇਅਰ
ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਇਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
RBI ਦਾ ATMs ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼
NEXT STORY 
