ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਜੋਖਮ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਖਮ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DA, MSP ਵਧਾਈ ਤੇ...! ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਟਰੱਸਟੀ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, Update ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ!
390 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਪੀ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 4500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲੱਗਭਗ 390 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 2025 ਤੱਕ 5 000 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, NPCI ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 34 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਖਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ , ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂਬਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ CEPA ਦੇ ਤਹਿਤ UAE ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
NEXT STORY 
