ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਗਠਨ, ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਆਈ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 45,000 ਕਰੋੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀ 52.98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪੋਲੋ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਆਈ. ਸਕਵਾਇਰਡ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਇਕਾਈ ਥਿੰਕ ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
