ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ,ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਮਾਸਟਰ' ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਮਾਸਟਰ' ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਰਡਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ...." RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। RBI ਨੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Pure EV ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2,000 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
