ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3ਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ. ਡੀ. ਏ. ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਬਾਇਓਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੀ ਡਾਟਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਡਿਫੈਂਸ, ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Elon Musk ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਨ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਲਈ ਐੱਲ1 ਮੈਥਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟੇਰੀਐਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 58.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ, ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ
NEXT STORY 
