ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਯੂਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਫੋਰਮ-2019 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜੇਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਕ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੇਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਵਹੀਕਲਸ (ਫੇਮ)-2 ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹਾਇਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ ਤੇ ਫੋਰ ਵਹੀਲਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਟੋਮਾਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰ ਵਹੀਲਰਸ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 1000 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸਟ (ਈ.ਓ.ਆਈ.) ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਸੌਖਾ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ UTS APP
NEXT STORY 
