ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਸਤੇ ਅਧੀਨ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਈ ਵਿਚ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ 33 ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 73.33 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
NEXT STORY 
