ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਗ ਬਾਸਕਿਟ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਟਾ
►ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ
ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 66 ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ
NEXT STORY 
