ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ-19' ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈ. ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ : ਅਡਾਨੀ
NEXT STORY 
