ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਬੋਰੀ 400-445 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 242 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ 'ਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਪਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੁੱਗਣੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਦ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ!
NEXT STORY 
