ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਵਿੱਛ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਨਿੱਜੀ ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 109 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ 150 ਯਾਤਰੀ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਭੀੜਾ ਅਤੇ 1853 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਥੋਕ ਦਵਾ ਪਾਰਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
