ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ
"ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ - ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਪਾਰਕ ਆਚਰਣ) ਚੌਥਾ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026" ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ, ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ (RRB) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਬੈਂਕ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ Whisky ਤੇ Rum ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ (IIBF) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ RBI-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ, RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਨੀਤ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 'The Bankers’ Books Evidence Bill, 2026' ਬਿੱਲ
ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਮਕੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ... ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਯਮ
RBI ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਲਾਕੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬਲਾਕੇਜ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ, SMS, ਐਮਰਜੈਂਸੀ SOS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 37% ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ, Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
250 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
