ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 0.4% MDR, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar Card 'ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, UIDAI ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਐਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖੇਗੀ।"
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Dry Fruit ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ, 70% ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nestle ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਲ੍ਹ, FSSAI ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! Petrol 5 ਰੁਪਏ ਤੇ Diesel 3 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਈ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 11.3 ਲੱਖ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90% ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਰਿਫੰਡ ਆਰਡਰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੈਸ਼ ਲੇਜਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 65% ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ-ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ 40.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25.8% ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 26.7% ਵਧ ਕੇ 5.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 13.6% ਵਧੀ।
MSME ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿਕਲਪ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 16.85 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16.66 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 99%, ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ GST ਅਧੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਭੌਤਿਕ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
TV-Fridge ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ, ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਲੋਕ
NEXT STORY 
