ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ, ਰੇਤ, ਸਰੀਆ ਆਦਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
MSME ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ 20 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਟਰੇਡਰਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ
NEXT STORY