ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ-ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 7 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਟਾਕਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, SGX ਨਿਫਟੀ 24 ਅੰਕ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
