ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਈ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 18 ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਿਆ
NEXT STORY 
