ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਮਤਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਵਿਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਾ 132 ’ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
FPI ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 30,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ
NEXT STORY 
