ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ): ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਮਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਵੇਗੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ! ਟੁੱਟਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ALERT
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਬੂਧਾਬੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
CM ਅਤੇ DGP ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਐਡਹੌਕ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਬੂਧਾਬੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
