ਮੁੰਬਈ—ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੋਡਿਟਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ, ਵੇਜ ਇੰਫਲੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 22.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 100 ਅੰਕ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 10,900 ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY