ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ TCS ਅਤੇ Infosys ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ TCS ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 8.9% ਅਤੇ Infosys ਦੇ 6.1% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ Amazon ਅਤੇ Microsoft ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Amazon ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 4.9% ਅਤੇ Microsoft ਦੇ 1.4% ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 'ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। TCS ਵਿਖੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ $78,000 ਹੈ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ $71,000 ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਸਤਨ $143,000 ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀ $141,000 ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ
H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। $100,000 ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁੱਪ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦੀ ਨਬੇੜ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, 11 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ?
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ) ਦੇ ਐਚਆਰ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ 'ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ' ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ
NEXT STORY 
