ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ' (FAR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸੰਜੇ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਕ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ 25,000 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਸਰਾਏ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (FAITH) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FAR ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਖਾਸ ਅੰਕੜੇ
- ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1.8 ਲੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ ਹਨ।
- ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਕਮੇਟੀ ਨੇ 50 ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
