ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਅਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਲਤਾ, ਸੌਖਾਲੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਓਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ’ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪਰਤੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਤਰਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣੇ ਜਿਸ ’ਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ , 85 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋਏ 126
NEXT STORY 
