ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਜਿਓ-ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹਾਟਸਪਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਫਾਰ ਲੈਦਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਈ) ਨੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਟ ਬਲੂ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਸਟ ਲੈਦਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਅ ਹਾਈਡ ਅਤੇ ਵੇਟ ਬਲੂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। CareEgde ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜੀਵੀਏ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਆਈਆਈਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ ਬਾਹਰੀ ਮੰਗ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਈ।
ਏਅਰ ਕੂਲਰ, ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ 16 ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
