ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕੁੱਲ 94 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲਵੇਗਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾ ਇਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 45.48 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 49.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ.’ਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਰੁਖ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡੇਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
