ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਆਫ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸੇਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੇਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਆਨਲਾਇਨ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੇਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ -2017 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਸੇਲ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਐਕਟ 1986 ਵਿਚ, ਜੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 'ਚ ਸੇਲ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸੀਦ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਇਹ 73 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ
ਅਮੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
