ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 35A ਅਤੇ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸੀਮਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ ਸੋਨਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?
Innovative Co-operative Urban Bank (ਦਿੱਲੀ)
Industrial Co-operative Bank (ਗੁਹਾਟੀ)
Bhavani Sahakari Bank (ਮੁੰਬਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-Turn , ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
RBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, 3.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ?
ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ:
ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣਾ
ਨਵੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨਾ
ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਟਾਕ, 20% ਦੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
NEXT STORY 
