ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਜਟ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਚਾਰਜਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਲੈਂਪਸ, ਫਰਨੀਚਰ, ਕੈਂਡਲਸ, ਜਿਊਲਰੀ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਸਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਚਾਈਨਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 50 ਆਈਟਮਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 'ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਬੀ. ਏ. ਟੀ.)' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਪ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ।
ਆਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਵਿੱਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਵਧਾਏ ਇਹ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
