ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਪਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਖਰੀਦਣੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ਿਓਮੀ ਤੇ ਲੇਨੋਵੋ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਟੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀਨੀਆ
NEXT STORY 
