ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਟਵਿੱਟਰ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਮੰਗ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਆਈਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਓ
ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 2023-24 ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2025-26 ਤੱਕ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਮੌਜੂਦਾ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.3-3.4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 3.8 ਤੋਂ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਵਧਾਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
