ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ MSMEs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ (86.1%) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ MSME ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,89,470 ਸੀ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 9,10,973 ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 8,90,155 ਮਾਈਕਰੋ, 20,061 ਛੋਟੇ ਅਤੇ 757 ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,39,244 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8,021.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 51.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। MSME ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰਿਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 2022 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1,59,961 ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ।
MSME ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ
1. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਲੇਟ੍ਰਲ-ਫਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ।
2. MSME ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ।
3. MSMEs ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਪਦੰਡ
4. 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
'ਸਾਲ 2023 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ'
NEXT STORY 
