ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਕਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਕਰਾ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਦਰ ਦੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਦਰਜ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 6 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।’’
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਈ.) ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਾ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਕਰਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਨਰਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਕਰਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਜੀ. ਵੀ. ਏ. (ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ) ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
GST ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
