ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੁਸ਼ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੇਕਫੀਲਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘Elevating India's Manufacturing Resilience: Charting the Path to Self-Reliance’ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 94 ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ (CEOs, ਪਲਾਂਟ ਹੈਡਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮੈਨੇਜਰ) ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 88% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ, Dedicated Freight Corridors ਅਤੇ National Industrial Corridor Development ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 95% ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 94% ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ (NLP) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 40 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSMEs ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 % ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤਾਂ, ਘੱਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ Plug-and-Play ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ, ਮਲਟੀਮੋਡਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, MSME ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 12 Plug-and-Play ਪਾਰਕਸ ਲਈ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। 81 % ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 70 % ਟੀਅਰ II ਅਤੇ III ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰੰਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੀਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫਤਾਰ ! ਖਪਤ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 8% ਆਇਆ ਉਛਾਲ
NEXT STORY 
