ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਆਸੀਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਨਿਸਟਰਸ (ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਨ.) ਬੈਠਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2022 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਇਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ 5ਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੰਚਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਆਸੀਆਨ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੂ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਘਟੇਗਾ
NEXT STORY 
