ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਯਾਨੀ DBR 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 14 ਸਥਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 63ਵੇਂ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 77 ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ (2014-2019) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ 79 ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ', 'ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ', 'ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ', 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ', 'ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ' ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ
- ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਇੰਪਰੂਵਰਸ (ਸੁਧਾਰਕ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 71.6% ਤੋਂ 26.5% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ.
- ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 4.3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 1.6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।
NPCI ਜਲਦ ਦੇਵੇਗਾ ਸੌਗਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ UPI ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪੇਮੈਂਟ
NEXT STORY