ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ. ਈ. ਏ.), ਕੇ. ਵੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021 ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਥਾਲੀਨਾਮਿਕਸ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਥਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ
NEXT STORY 
