ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ(Frozen food) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੋਜ਼ਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੋਜਨਾ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਅਤੇ 'ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ' ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।“ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018-19 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਚੇਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ 'ਟੈਲੀਮੈਡੀਸੀਨ' ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਬ-ਕੰਪੈਕਟ SUV, 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਲੇਜ
NEXT STORY 
