ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 10.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 10.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟੋਕ ਪਾਰਕ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ
ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ'
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੌਜਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੇਲਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, 5 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 40 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧੇ ਰੇਟ
NEXT STORY 
