ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਅਰ ਏਜ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ (ਲੀ-ਆਇਨ) ਬੈਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਗੀਗਾਵਾਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਾਮਦ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਗ FY27 ਤੱਕ 54 GWh ਅਤੇ FY30 ਤੱਕ 127 GWh ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ EV ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ-ਸਕੇਲ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀ-ਆਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (BESS) ਲਈ ਫਾਸਟਰ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼ (FAME) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EVs ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ EV ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਅਰਏਜ ਰੇਟਿੰਗ EV ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ USD 780/kWh ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ USD 139/kWh ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਏ.ਸੀ.ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੀ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 40 GWh ਬੈਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 10 GWh ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-4 ਦੀ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਦਿੱਲੀ
NEXT STORY 
