ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਉਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਨਾ ’ਚ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੇਟ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗਾ 25 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰਾਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਇਰਾਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 2018 ’ਚ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2019 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RTGS ਅਤੇ NEFT ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ : ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੈਂਸੈਕਸ, ਨਿਫਟੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
NEXT STORY 
