ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੁਅਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ AC ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ-ਟੈਕ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ.) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ-ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇ
ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋੜੇਗੀ ਰਿਕਾਰਡ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
