ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਉਡਾਣ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ।
8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
ਲੰਘੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗਭਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ-ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਸੂਚਕ ਅੰਕ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. 55.7 ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. 59.1 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 4 ਸਲੈਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਲੈਬ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 0.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧ ਕੇ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 562 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ ’ਚ 50.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿਮਾਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਸਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗੇ 38 ਕਰੋੜ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਝੋਲੀ; 988 ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ
NEXT STORY 
