ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UPI 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ UPI ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ : ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼
NEXT STORY 
